सीएम धामी ने किया पार्कों का लोकार्पण और विकास योजनाओं का शिलान्यास, स्वच्छता व्यवस्था के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी
ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शहरी विकास को नई गति देते हुए देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले के 9 नगर निकायों में विकसित पार्कों को जनता को समर्पित किया। साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि स्थापना दिवस की स्मृतियां केवल आयोजनों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी सोच के साथ शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, वहां अब हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पार्कों में उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से इन पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। 
स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रत्येक नगर और वार्ड तक पहुंचाना है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
पेयजल और सीवरेज सुविधाओं का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए पेयजल, सीवरेज और आधारभूत सुविधाओं का मजबूत होना जरूरी है। अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक
